यूपी : महाधिवक्ता कार्यालय सील, मुकदमों की सुनवाई रही प्रभावित, अफसरों, कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक

अलग-अलग कोर्ट में सरकार की ओर से वादों की पैरवी न होने से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उधर नए मुकदमों में भी राज्य सरकार को नोटिस नहीं दिया जा सका। उधर घटना में भवन को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए एमएनएनआईटी की तकनीकी टीम से मदद मांगी गई। जिसके तहत एक टीम ने वहां पहुंचकर सर्वे भी किया। इस टीम की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।


उधर, वादों के सुचारू रूप से निस्तारण के लिए राज्य सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जगह मुहैया कराने की भी बात कही जा रही है। महानिबंधक आशीष गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मदद मांगी गई है। हालांकि, इस पर अभी कोई आदेश नहीं आया है। मुख्य न्यायमूर्ति के आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी वह शहर में नहीं हैं। उधर अदालतों ने भी राज्य सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है।