Prayagraj : लाइट मेट्रो का डिपो बनाने के लिए दो नए स्थान चिह्नित, सेना से एनओसी मिलने का इंतजार

रक्षा विभाग की सहमति मिलने के बाद फाइनल डीपीआर तैयार करने का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद है कि अक्तूबर से पहले फाइनल डीपीआर तैयार कर प्रदेश सरकार की स्वीकृति ले ली जाएगी। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।

संगम नगरी में यातायात की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए लाइट मेट्रो रेल परियोजना को अहम माना जा रहा है लेकिन नौ साल बाद भी यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है। लाइट मेट्रो परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी लेकिन अब तक सेना से भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार है। इसकी वजह से डीपीआर भी अंतिम रूप नहीं ले सकी है।

पीडीए और कार्यदायी संस्था मेसर्स राइट्स द्वारा कई दौर की बैठकें और मौके का निरीक्षण किए जाने के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी है। सर्वे कर रक्षा विभाग के तीन स्थानों पर भूमि चिह्नित की गई थी और इसके उपयोग के लिए रक्षा विभाग से अनुमति मांगी गई थी। हालांकि बताया गया कि इन स्थानों पर सेना द्वारा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है।

पीडीए की सहायक अभियंता इप्सा सिंह ने बताया कि दो-तीन दिन पहले रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ छिवकी में सोलर पावर के निकट और आई सेल की पाइप लाइन के नीचे दो स्थानों पर डिपो के लिए भूमि देखी गई है। राइट्स और मेट्रो रेल के अफसर मुआयना करने के बाद इसपर मुहर लगाएंगे।