वकीलों की हड़ताल पर कड़े कदम उठाए

वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के विधि मंत्रालय ने राज्य विधि अधिकारियों को राज्य की तरफ से कोर्ट में पैरवी के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी वकीलों से कहा है कि अनुपस्थित रहने पर उनके भत्तों में कटौती की जाएगी। साथ ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विशेष सचिव रणधीर सिंह ने चार सितंबर को इस आशय का आदेश जारी किया है।