लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की फोटो और विवरण के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों से हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 10 अप्रैल तक की मोहलत दी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में लंबित अपील का हवाला देकर समय दिए जाने की मांग की गई थी।
इस पर मंगलवार को मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने सुनवाई के बाद मामला 10 अप्रैल को पेश करने के लिए कहा है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की सोमवार को दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया है। इससे पूर्व पीठ ने नौ मार्च को राज्य सरकार को पोस्टर हटा लेने और अनुपालन रिपोर्ट 16 मार्च को महानिबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। सर्वोच्च अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए वृहदपीठ को संदर्भित कर दिया है। उस समय दोनों अदालतों में होली का अवकाश चल रहा था। 16 मार्च को सुप्रीमकोर्ट में मामला लंबित होने के आधार पर सरकार ने आदेश के अनुपालन हेतु और समय देने की मांग की थी।
राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की फोटो और उनका विवरण सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने के कार्य को कानूनी जामा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लागू किया है। इस अध्यादेश की वैधानिकता को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 18 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।