इलाहाबाद (ब्यूरो)। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति रद्द होने के बाद लंबे समय से आंदोलनरत प्रतियोगियों की कई मांगें पूरी होती दिख रही हैं। बुधवार को फिर आयोग दफ्तर पर पहुंचे प्रतियोगियों के बीच न सिर्फ परीक्षा नियंत्रक पहुंचे बल्कि, उनकी ज्यादातर मांगें माने जाने का आश्वासन भी दिया। उनकी कई मांगों के संबंध में प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए हैं। प्रतियोगियों ने मांग न माने जाने पर दो दिसंबर को प्रदेश बंद की चेतावनी दी।
पीसीएस में सीसैट को क्वालीफाइंग करने समेत 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले प्रतियोगियों और छात्रों का बुधवार को आयोग पर फिर जमावड़ा हुआ। खास यह कि सीसैट को क्वालीफाइंग करने, परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगने, लोअर सबऑर्डिनेट-2015 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने के अलावा आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट 2008 और 2009 की मार्कशीट जारी करने का भी आश्वासन दिया है। प्रतियोगी इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं।
आयोग के अफसरों का इस संबंध में कहना है कि लोअर सबऑर्डिनेट 2008 और 2009 के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे। इसलिए मार्कशीट जारी करने में तकनीकी कारणों से दिक्कत आ रही है। इसका समाधान ढूंढ़ा जा रहा है। बड़ी परेशानी नहीं हुई तो जल्द ही मार्कशीट जारी कर दी जाएगी। प्रतियोगियों ने ज्ञापन सौंपकर अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की आयोग के स्तर पर जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेजने की भी मांग की। परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ ने ज्ञापन लेकर प्रतियोगियों के ज्यादातर मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि 16 नवंबर को उन्हें सचिव से वार्ता का समय दिया जाएगा।
इससे पहले पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर एकत्रित हुए। वहां से वे जुलूस बनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में अवनीश पांडेय, अयोध्या सिंह, अमरेंदु सिंह, अखंड सिंह, अशोक पांडेय, अक्षय भट्ट, अनुभव उपाध्याय, अंकुर मिश्रा, राघवेंद्र द्विवेदी, जाकिर हुसैन, रजनीश सिंह आदि शामिल रहे।
लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से अगले सप्ताह हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाएगी। समिति के अवनीश पांडेय ने बताया कि इसी मांग को लेकर पूर्व डीजीपी जेएफ रिबेरो की ओर से भी याचिका दाखिल की जाएगी।
इसके अलावा आल इंडिया पीपुल्स की ओर राज्यपाल को पत्र भेजकर भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की गई। उन्होंने सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को हुई बैठक में छात्रों ने मांग नहीं माने जाने पर तेज आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में राजेश सचान, आशुतोष तिवारी, संजय, हरीश आदि मौजूद रहे।