सरकार और अफसरों के दावों पर अमल हुआ तो शहर अर्द्ध कुंभ से पहले स्मार्ट हो जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सिद्धार्थ नाथ सिंह की अगुवाई में दिल्ली पहुंचे मंडलायुक्त डॉ. आशीष गोयल और डीएम संजय कुमार को हर स्तर पर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी तथा अर्द्ध कुंभ के मद्देनजर पक्के घाट के निर्माण, ऐतिहासिक स्थलों, प्रमुख चौराहों को विशेष तरीके से सजाने समेत कई सुझाव भी दिए।
इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए जाने के बाद अफसरों की केंद्रीय मंत्री से पहली मुलाकात थी। मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी के अलावा इसमें शामिल होने वाले अर्द्ध कुंभ, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, अमृत योजना समेत विकास के अन्य प्रस्ताव मंत्री के सामने रखे और उनके क्रियान्वयन की रूप रेखा प्रस्तुत की। साथ में जल्द से जल्द बजट की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि युक्तिसंगत सभी प्रस्तावों पर आपसी समन्वय के साथ हर स्तर पर मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्द्ध कुंभ से पहले ज्यादातर काम पूर कर लिए जाएं। इसके लिए सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। प्रशासन की ओर से भी स्मार्ट सिटी का काम सितंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के इस आश्वासन के बाद इसमें और तेजी की उम्मीद है।
‘केंद्रीय मंत्री का काफी सकारात्मक रुख रहा। उन्होंने हर स्तर पर मदद का आश्वासन दिया। अर्द्धकुंभ समेत अन्य योजनाओं के अंतर्गत कई काम शुरू हैं। स्पेशल पर्पज वैहकिल (एसपीवी) के गठन के बाद अन्य प्रस्तावों पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके गठन में एक से डेढ़ महीने लग जाएंगे। इसके बाद पैसा मिलने पर सलाहकार समिति के निर्देशन में काम शुरू कर दिया जाएगा।’
डॉ. आशीष गोयल, मंडलायुक्त
अर्द्ध कुंभ-2019 के मद्देनजर स्वीकृत कुल 715 में से 35 पर जुलाई में ही काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से 3.44 अरब रुपये की तत्काल मांग की गई है। इनमें सेतु निगम के कई प्रस्तावाें को केंद्र सरकार की मदद से काम भी शुरू होने जा रहा है। इनके अलावा सत्र 2017-18 में 197 प्रस्तावों पर काम शुरू हो जाएगा। इन पर 10.51 अरब रुपये खर्च होंगे। अर्द्ध कुंभ के लिए पूर्व में कुल 29 अरब रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए थे लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें कटौती करने का निर्देश दिया था। इसके बाद संशोधित बजट में तकरीबन 20 फीसदी की कटौती की गई और 23.37 अरब का बजट तैयार किया गया है। इसमें 22 विभागाें के कुल 715 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। सभी काम सितंबर 2018 तक पूरे हो जाने हैं।
समय से पूरा करने के लिए प्रस्तावों को तीन भाग में बांटा गया है। इनमें से 35 प्रोजेक्ट पर जुलाई से काम शुरू करना होगा। ताकि, सभी काम समय से पूरे कर लिए जाएं। इसमें सेतु निगम के चार प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक 2.15 अरब रुपये की मांग की गई है। पॉवर कारपोरेशन ने 44.20, जल निगम ने 27, पर्यटन विभाग ने 23.73 करोड़ रुपये की तत्काल मांग की है। इनके अलावा कई अन्य विभागाें में भी इसी महीने काम शुरू होना है।