SIR Prayagraj : चार में से कोई एक दस्तावेज है तो सुनवाई में शामिल होने की जरूरत नहीं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा के अनुसार नो मैपिंग श्रेणी में चिह्नित वोटर अगर अपने बीएलओ को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र या पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध करा देते हैं तो उन्हें सुनवाई में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही सुनवाई एवं निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए 143 नए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इससे पहले 201 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस जारी करने व निस्तारण की प्रक्रिया में लगे थे। अधिकारियों की संख्या बढ़कर अब 344 हो गई है और इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आई है।

नो मैपिंग की श्रेणी में उन मतदाताओं को चिह्नित किया गया है जिनके स्वयं के नाम और माता-पिता व दादा-दादी के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होना था।

आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए इनमें से चार प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दे दी है। हालांकि, संबंधित विभागों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दस्तावेज फर्जी तो नहीं हैं। सबसे अधिक वोटरों ने हाईस्कूल की मार्कशीट प्रस्तुत की है, जिनका सत्यापन यूपी बोर्ड से कराया जा रहा है।