प्रधानमंत्री मोदी : विश्व रिकार्ड की फिर साक्षी बनेगी संगमनगरी

प्रधानमंत्री के दिन में दो बजे तक यहां आने की उम्मीद है, वहीं दिव्यांगों, वृद्धजनों को सुबह सात बजे ही लाया जाएगा। समारोह में कुल 26,127 लोगों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। एक साथ इतने लोगों को उपकरण वितरण विश्व रिकार्ड होगा। इससे पहले पिछले साल कुंभ में तीन विश्व रिकार्ड बन चुके हैं। अफसरों के अनुसार पात्र वृद्धजनों के चश्मे का नंबर और दांत की नाप ले ली गई है, लेकिन इसके बाद भी दांत की फिटिंग में गलती की आशंका बनी रहती है। इसलिए पात्रों के साथ डॉक्टरों की टीम भी सुबह समारोह स्थल पर मौजूद रहेगी, ताकि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले चश्मों और दांत से संबंधित खामियां दूर कर ली जाएं।
इस बीच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तथा समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समारोह में 60 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसलिए पंडाल, खाना आदि के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि नौ फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान पर्व है, ऐसे में परेड में 10 फरवरी से उपकरण रखे जाएंगे। इसके साथ ही पंडाल के निर्माण तथा अन्य तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी।
दिव्यांगों की संख्या भी होगी 10 हजार पार
29 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों 9671 दिव्यांगों को उपकरण दिए जाएंगे। हालांकि यह संख्या 10 हजार से अधिक करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसके लिए शुक्रवार को मेरी लूकस में कैंप लगाया जाएगा। अफसरों का कहना है कि पूर्व में कैंप लगाया गया था लेकिन सीएए, एनआरसी तथा अन्य मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ था। इसकी वजह से शहरी क्षेत्र में सैकड़ों दिव्यांग पंजीकरण से वंचित रह गए हैं। ऐसे दिव्यांगों के लिए शुक्रवार को कैंप लगाया गया है। दिव्यांग कैंप में शामिल होकर पंजीकरण करा सकते हैं।
बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के बजट में रोड़ा
प्रधानमंत्री 680 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देंगे, लेकिन प्रशासन के सामने इतनी संख्या में ट्राईसाइकिल के इंतजाम को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है। एक ट्राईसाइकिल की कीमत करीब 35 हजार रुपये है। इसमें 12 हजार रुपये विधायक निधि से दिए जाने हैं, लेकिन समस्या यह है कि एक विधायक के कोटे से इस मद में वर्ष में दो लाख रुपये ही लिए जा सकते हैं। जबकि, एक विधायक के क्षेत्र में 100 से अधिक दिव्यांग चयनित किए गए हैं। इस लिहाज से 12 लाख रुपये से अधिक राशि की जरूरत होगी। इस तरह की समस्या ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में है।