अफसर पी रहे आरओ का पानी, बच्चे हैंडपंप का क्यों

सरकारी बालिका विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और बिजली की आपूर्ति पर बलिया, आगरा, अलीगढ़ और महोबा के जिलाधिकारियों की ओर से दाखिल हलफनामे को असंतोषजनक मानते हुए हाईकोर्ट ने इनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यह भी पूछा है कि पूर्व में दिए उनके आदेश के अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई। इसकी पूरी रिपोर्ट अगली तारीख पर दाखिल की जाए।

विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने जौनपुर और श्रावस्ती के डीएम द्वारा हलफनामा नहीं दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। उनको अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने या स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तमाम जिलाधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना है। अदालत ने व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ फोटोग्राफ भी मांगे थे। कोर्ट ने कहा था कि समरसेबुल पंप के जरिए पेयजल टंकी में भरा जाए फिर वहां से शुद्ध पीने के पानी की आपूर्ति की जाए। विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।