हाईकोर्ट में समय पर जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने सचिव राजस्व परिषद और कौशाम्बी के जिलाधिकारी को तलब कर लिया है। दोनों को 17 अप्रैल को हाजिर होकर बताने के लिए कहा है कि समय से जवाब दाखिल न कर याचिका के निस्तारण में विलंब करने पर क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने कहा है कि यदि 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर दिया जाए और याची को 10 हजार रुपये हर्जाने का भुगतान कर दिया जाए तो अधिकारियों को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। डीएम कौशाम्बी के कार्यालय में कार्यरत ड्राइवर भगवान दीन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने बहस की।
याची का कहना था कि कौशाम्बी जिला बनने के बाद उसे ड्राइवर के पद पर रखा गया था, मगर बाद में इस पद का विज्ञापन जारी कर आरक्षित कर दिया गया। इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने जवाब मांगा था। कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। क्योंकि नियुक्तियों के लिए सचिव राजस्व परिषद संस्तुति करते हैं, इसलिए उनको भी कोर्ट ने तलब किया है।