इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की अंतिम बहस के समय लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक देरी का संतोषजनक कारण न बताया जाए। केवल बाद में जानकारी मिलने का दावा करना पर्याप्त नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कानपुर नगर निवासी गोपी किशन खंडेलवाल की याचिका खारिज करते हुए दिया। याची ने लघुवाद न्यायालय के लिखित बयान में संशोधन की अर्जी खारिज करने को चुनौती दी थी।
मामला मकान खाली कराने, बकाया किराया और क्षतिपूर्ति की वसूली से जुड़ा है। मकान मालकिन अर्चना त्रिपाठी ने वर्ष 2020 में मुकदमा दाखिल किया था। याची का कहना था कि विवादित संपत्ति का वर्ष 2019 में ही विभाजन हो चुका है। कानपुर नगर निगम के प्रस्ताव के आधार पर कृष्णा त्रिपाठी के हिस्से को अलग मकान नंबर 92-ए आवंटित किया गया था। ऐसे में किरायेदारी भी विभाजित हो गई और अर्चना त्रिपाठी अकेले मुकदमा नहीं चला सकतीं।
याची ने सितंबर 2025 में लिखित बयान में संशोधन की अर्जी दी थी। उनका दावा था कि संपत्ति के विभाजन की जानकारी अगस्त 2025 में मिली। कोर्ट ने कहा कि कथित विभाजन मुकदमा दाखिल होने से पहले का था। याची यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने पहले इसकी जानकारी हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए थे।
कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद तथ्य पहले सामने नहीं लाया जा सका की शर्त पूरी करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को मुकदमे का तीन महीने में निस्तारण करने का निर्देश दिया है।