इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को झांसी छावनी बोर्ड की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर को हटाने के मामले में चार सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय समय में निर्णय लेकर अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की जाए। ऐसा नहीं होने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश गौरव अग्रवाल की याचिका पर दिया है। याचिका में छावनी बोर्ड की जमीन पर बने अनधिकृत मंदिर के ढांचे को हटाने की मांग की गई है। सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे के प्रधान निदेशक ने याचिकाकर्ता का पत्र आवश्यक मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपत्तियों के महानिदेशक को भेज दिया है।
इस पर कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चार सप्ताह में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।