प्रयागराज। नगर निगम सीमा विस्तार के दायरे में आए 207 गांवों में पंचायत चुनाव तक पंचायती राज ही रहेगा। 102 प्रधान अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में बिना परिसीमन और वार्ड गठन के पार्षदी का चुनाव कराना फिलहाल असंभव है। इस दौरान नगर निगम नए जुड़े क्षेत्रों के विकास की योजना तैयार करेगा। अफसरों ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है।
कैबिनेट की बैठक में सीमा विस्तार पर मुहर लगने के साथ ही 4.28 लाख लोग नगर निगम क्षेत्र में आ गए। लंबी जद्दोजहद के बाद शहरी बने इन लोगों को अब बुुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शहर से सटे इन गांवों की सूरत बदल जाएगी। भले ही इसमें दो से पांच साल का समय लगे। क्षेत्र का विकास शुरू होने के कम से कम पांच साल तक गृहकर, जल और सीवर कर भी नहीं देना होगा।
नगर निगम की सीमा में शामिल ग्राम सभाओं में रहने वाले लोग तो खुश हैं, लेकिन यहां से जिला पंचायत सदस्यों के साथ 102 प्रधान मायूस हैं। तय है के प्रधानी का यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा। इसके बाद जनता के बीच जाने के लिए उन्हें पार्षदी का चुनाव लड़ना होगा। नगर निकाय के अगले चुनाव में इन प्रधानों में आधे भी मैदान में उतरे तो पार्षदी हासिल करने के लिए उन्हें नए सिरे से कड़ी मेहनत करनी होगी।
पंचायत चुनाव के बाद ही वार्डों का गठन
सीमा विस्तार में आबादी के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या के लिहाज से नए क्षेत्रों में 20 नए वार्डों का गठन किया जाएगा। यह काम नगर निगम कराएगा, लेकिन कब इस बारे में संशय बना है। अफसरों के मुताबिक नगर निगम प्रशासन निकाय चुनाव के करीब नौ महीने पहले परिसीमन कराता है। वह भी तब जब शासन का निर्देश मिले। इससे पहले ही नए वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसे शासन से अनुमति लेनी होगी।
वोटर लिस्ट भी संशोधित होगी
नगर निगम सीमा में शामिल हुए 207 गांवों की मतदाता सूची संशोधित होगी। तय है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो विस्तार में शामिल गांवों और आबादी के बारे में अलग से कार्रवाई की जाएगी। अब इन गांवों की वोटर लिस्ट भी संशोधित होगी।