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हाईकोर्ट : होटल में लूटपाट व तोड़फोड़ में प्रथमदृष्टया पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत, पुलिस कमिश्नर तलब

Mon, 02 Nov 2026 06:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के एक होटल में कथित लूटपाट व तोड़फोड़ के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की प्रथमदृष्टया संलिप्तता पाए जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को व्यक्तिगत रूप से हलफनामे के साथ तलब किया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के एक होटल में कथित लूटपाट व तोड़फोड़ के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की प्रथमदृष्टया संलिप्तता पाए जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को व्यक्तिगत रूप से हलफनामे के साथ तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अब जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी की सीधी निगरानी में होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने दिया है।

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होटल मालिक प्रीति बाजपेयी ने याचिका दाखिल कर होटल में हुई कथित लूटपाट और तोड़फोड़ की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में कुछ लोग जेसीबी लेकर होटल पहुंचे और उसकी दीवार गिरा दी। इसके बाद होटल में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। आरोप है कि घटना के वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। याची ने तत्कालीन अपर पुलिस उपायुक्त कपिल देव सिंह पर भी घटना में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है।

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हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2026 की केस डायरी में दर्ज तथ्यों का संज्ञान लिया। इसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों की ओर से बनाए गए वीडियो का उल्लेख है। इनके मुताबिक, जेसीबी से होटल की दीवार गिराई गई। होटल के दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां, टेलीविजन, सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर क्षतिग्रस्त किए गए तथा सामान लूटे जाने का आरोप है। घटना के दौरान पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है।

खंडपीठ ने जांच अधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और जांच में कमियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया, ताकि उच्च स्तर पर मामले का संज्ञान लिया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
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