प्रयागराज: अवमानना मामले में मथुरा डीएम के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बृजमोहन शर्मा और तीन अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने कहा कि पेशन भुगतान पर मथुरा के जिला अधिकारी द्वारा 18 अप्रैल को जारी आदेश सिर्फ कोर्ट की अवमानना है क्योंकि 'कोर्ट को विश्वास नहीं हो रहा कि एक अधिकारी को उस आदेश का उद्देश्य और उसकी साधारण भाषा समझ में नहीं आई जो कोर्ट ने जारी किया है।'

अदालत ने छह सितंबर 2021 को चहल द्वारा 22 जुलाई, 2016 को पारित एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रतिवादियों ने आवेदकों को पेंशन के भुगतान से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि स्थायी की तारीख से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को योग्यता के रूप में नहीं गिना जाएगा, ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।