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वाटर टैक्स आंदोलन सफल होने के बाद सम्मानित किए गए व्यापारी

Thu, 24 Sep 2020 07:40 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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सम्मानित किए गए व्यापारी। - फोटो : अमर उजाला
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प्रयागराज। सिविल लाइंस में बुधवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से व्यापारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने जलकल विभाग द्वारा जलकर में की गई वृद्धि के विरोध में हुए आंदोलन की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी गई। कहा गया कि व्यापारियों की वजह से ही यह आंदोलन सफल हुआ। सिविल लाइंस स्थित अंबिका टावर में संगठन के अध्यक्ष अमित गुप्ता, इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी आदि व्यापारियों ने जनहित संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमिल केसरवानी एवं उनके साथ आंदोलन में शिरकत करने वाले व्यापारियों की सराहना की।
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इस मौके पर अमित गुप्ता ने कहा कि पिछले माह नगर निगम के अधिकारियों ने पटरी के दुकानदारों की दुकान पुलिस प्रशासन की सहायता से हटवा कर उनका रोजगार छीनने का काम किया। इसके अलावा कोरोना काल में जल कल विभाग के अधिकारियों ने शासन की मंशा की विपरीत जाकर प्रयागराज के निवासियों पर जलकर में वृद्धि कर आर्थिक बोझ लादने का काम किया।

इसे लेकर जनहित संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी। सरकार ने दोनों प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए पटरी दुकानदारों के लिए जहां वेंडिंग जोन बनाया तो वहीं जलकर वृद्धि में भी राहत की। इस अवसर शलभ पांडे, राजेश केसरवानी ,रवि शुक्ला, सुशील जैन, गौरी शंकर वर्मा, अंगद शुक्ला, नीरज केसरवानी , रश्मि जायसवाल , पीयूष मारवाड़ी, फूल चंद्र केसरवानी,आयुष श्रीवास्तव, आर्यन जयसवाल, लव कुश निषाद आदि मौजूद रहे।
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महापौर ने वापस किया जलकर वृद्धि का प्रस्ताव
प्रयागराज।
पार्षद और पूर्व पार्षद संघर्ष समिति की मांग पर महापौर ने बुधवार को जलकर में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है। नगर निगम परिसर स्थित कार्यालय में महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से संयोजक शिव सेवक सिंह ने अन्य साथियों के साथ मुलाकात की। महापौर से गृहकर की तरह कोरोना काल में जलकर की प्रस्तावित वृद्धि वापस लेने, 2014-15 से 2020 तक बकाया वाटर टैक्स पर जुर्माना समाप्त कर पुराने स्लैब के आधार पर वसूली कराने की मांग की। जिन इलाकों में सीवर कनेक्शन नहीं हो पाए हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई कराने की गुहार लगाई। महापौर ने घोषणा की है कि वाटर टैक्स की बढ़ोत्तरी फिलहाल लागू नहीं होगी। पुराने स्लैब के आधार पर ही टैक्स जमा किया जाएगा। इस संबंध में जोनल कार्यालयों में आदेश की प्रति भेजी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में अशोक सिंह, आनंद घिल्डियाल, चंद्र प्रकाश गंगा, रंजन कुमार, चंद्र शेखर बच्चा आदि मौजूद रहे।
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