शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के वंचित छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल फिर से खोला गया है। छात्रों का डाटा अग्रसारित करने के लिए संशोधित समय-सारिणी भी जारी की गई है।
यह कदम उन छात्रों के लिए उठाया गया है जिनके आवेदन शिक्षण संस्थानों से अग्रसारित नहीं हो पाए थे। कई छात्रों के आवेदन पब्लिक वित्तीय मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से रिजेक्ट हो गए थे। अन्य कारणों से भी बड़ी संख्या में छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे।
अब एफिलियेटिंग एजेंसी और विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का डाटा अग्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर पटेल ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों और एफिलियेटिंग एजेंसियों को शत-प्रतिशत डाटा अग्रसारित या निरस्त करने को कहा है।
दशमोत्तर कक्षाओं के लिए जारी समय-सारिणी के अनुसार, विश्वविद्यालय या एफिलियेटिंग एजेंसी को वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना होगा। उन्हें अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थाओं को ब्लॉक भी करना होगा। यह प्रक्रिया बुधवार से 22 नवंबर तक पूरी की जानी है। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति संदेहास्पद डाटा पर निर्णय लेगी। यदि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय और एफिलियेटिंग एजेंसी की होगी।