प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में तकरीबन एक लाख शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के गठन के इंतजार में नए विज्ञापन अटके हुए थे और पुरानी भर्तियों को तेजी से पूरा किया जा रहा था।
हालांकि नए आयोग को अस्तित्व में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2019 को राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पुन: स्थापित एवं पारित कराया जाएगा और इसके बाद अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अशासकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करता है। इन स्कूलों में टीजीटी और प्रवक्ता के तकरीबन 40 हजार पद रिक्त पड़े हैं और अभ्यर्थी लंबे समय से नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आंदोलनरत हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचयन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। अब विज्ञापन का इंतजार है।
हालांकि चयन बोर्ड पुरानी भर्तियों को पूरा करने वाला है। पुरानी भर्तियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू होने जा रही है और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उधर, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 50 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। उम्मीद है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं, प्रदेश के अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करा रहा है और इसके लिए सभी जिलों में कमेटियां भी बनाई गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता है। आयोग इन दिनों विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती करा रहा है। 31 विषयों का अंतिम चयन परिणाम आ चुका है और चार विषयेां का आना बाकी है। इसके बाद अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए आयोग के अस्तित्व में आने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
चयन बोर्ड में खुल सकता है आयोग का नया दफ्तर
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय का दफ्तर कहां बनाया जाएगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं है और आयोग का दफ्तर किराये के भवन से संचालित हो रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नए आयोग का कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में खुल सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड का नए आयोग में विलय होना है। ऐसे में चयन बोर्ड की बिल्डिंग को मुख्यालय का कार्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।