उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश 24 अगस्त 2023 द्वारा जांच आयोग से संबंधित व्यक्तियों को कुल 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 30-30 लाख, सभी सदस्यों को 20 लाख और अन्य को 14 लाख शामिल हैं।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतीक अशरफ हत्याकांड की न्यायिक जांच समिति को दिए गए मानदेय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश 24 अगस्त 2023 द्वारा जांच आयोग से संबंधित व्यक्तियों को कुल 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 30-30 लाख, सभी सदस्यों को 20 लाख और अन्य को 14 लाख शामिल हैं।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जहां सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को 15 लाख रुपये प्रति वर्ष का पेंशन है, वहीं यहां रिटायर्ड न्यायिक और अन्य अधिकारियों को अंशकालिक कार्य के लिए कितनी बड़ी धनराशि दिया जाना शासन की मंशा पर गहरी सवाल पैदा करता है। सरकार का यह आचरण पूरी तरह मनमाना है और जनता के पैसे की खुली बर्बादी होने के साथ ही मनचाहा रिपोर्ट प्राप्त करने की दिशा में एक अनुचित प्रयास भी है।