उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में सवालों को लेकर लगातार उठ रहे विवादों पर अब नए विशेषज्ञों की नियुक्ति के बाद ही लगाम लग सकेगी। आयोग नए विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर रहा है और इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं, गलत सवालों के विवाद से जुड़े विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किए जाने की भी तैयारी है।
आयोग की ओर से रविवार को आयोजित पीसीएस-2018 की प्रारंभिक परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने का मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले पीसीएस-2016 और पीसीएस-2017 की परीक्षा में भी गलत सवाल पूछे गए थे और दोनों बार मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था। इसी वजह से दोनों परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा काफी देर से हुई और अब तक दोनों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि आयोग के प्रतिनिधि भी यह बात समझ चुके हैं कि विशेषज्ञों का मौजूदा पैनल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि आयोग ने विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए आयोग ने 31 अक्तूबर तक विशेषज्ञों से उनका बायोडाटा मांगा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार स्तरीय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी ताकि परीक्षाओं से जुड़े प्रश्नपत्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए। इसके अलावा कुछ पुराने विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया जा सकता है। खासतौर पर उन विशेषज्ञों को पैनल से हटाया जा सकता है, जो गलत प्रश्न के विवादों से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि नए विशेषज्ञों की नियुक्ति के बाद गड़बड़ियों पर काफी हद तक लगाम लग सकती है।
पीसीएस-2018 की प्रारंभिक परीक्षा के चार अन्य सवालों पर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति उठाई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि हिंदी के तद्भव और वर्तनी अशुद्धि से जुड़े एक-एक सवाल गलत हैं। इसके अलावा रिजनिंग के एक सवाल के दो विकल्प सही है। वहीं, अभ्यर्थियों ने सामान्य अध्ययन के एक सवाल पर भी आपत्ति उठाई है। हालांकि आयोग की ओर से परीक्षा के बाद अंतरिम उत्तरकुंजी जारी की जाती है और उसमें गलत सवालों को लेकर संशोधन किया जाता है। साथ ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाती हैं और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तरकुंजी जारी की जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को गलत सवालों पर आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा।