इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को 50 फ्लैट रिलीज करने का आदेश दिया है, ताकि आवासीय परियोजना में घर खरीदारों को आवंटित किया जा सके।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने तरुण कपूर और 29 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि राज्य सरकार की एक योजना के तहत ओमेक्स ने 93 करोड़ रुपये (कुल बकाया का 25 प्रतिशत) जमा कर दिया था, जिसके बाद 170 फ्लैटों को मुक्त किया गया था।
यह मामला ग्रैंड ओमेक्स और फॉरेस्ट स्पा परियोजनाओं से संबंधित है, जिनके लिए ओमेक्स बिल्डहोम ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि लीज पर ली थी, लेकिन बिल्डर की ओर से नोएडा को 250 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर फ्लैट सीज कर दिए गए। ऐसे में खरीदारों को राशि का भुगतान करने के बाद भी फ्लैट नहीं मिल सका। इस पर घर खरीदारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था क्योंकि पूरी कीमत चुकाने के बावजूद उनके पक्ष में त्रिपक्षीय समझौते निष्पादित नहीं किए जा रहे थे।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दाैरान बिल्डर के वकील ने 25 करोड़ रुपये जमा करने का प्रस्ताव दिया, बशर्ते प्राधिकरण 50 और फ्लैट जारी करे। इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण की ओर से कोई आपत्ति न किए जाने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिल्डर दो सप्ताह के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा करे। इसके बाद 170 फ्लैटों के अलावा 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने नोएडा को अगली सुनवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।