इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रोक नहीं लगा सकता। केवल जमीन को घेरने और सुरक्षित करने के लिए ईंट, सीमेंट और बालू से चारदीवारी बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बशर्ते चारदीवारी के भीतर किसी कमरे या भवन का निर्माण न किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बस्ती के रमेश सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि उनकी 2.75 मीटर चौड़ी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। वे केवल अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं। प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर ने तीन मार्च 2020 को पारित आदेश में इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं बताई है। इसके बावजूद निर्माण में बाधा डाली जा रही है।
वहीं, प्राधिकरण के अधिवक्ता ने प्रोजेक्ट मैनेजर के आदेश की याचियों की ओर से की गई व्याख्या पर कोई आपत्ति नहीं की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन को घेरने के लिए बनाई जाने वाली बाउंड्री वॉल को प्रतिबंधित स्थायी भवन निर्माण नहीं माना जा सकता। हालांकि, इसकी आड़ में कमरा या अन्य स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा सकेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्धारित शर्तों के तहत बाउंड्री वॉल बनाने में प्राधिकरण कोई बाधा उत्पन्न न करे।