इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन कर पूरी हुई जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने पेपर प्लांट की मशीन में लोहे की पट्टी डालकर उत्पादन ठप करने के आरोप में बर्खास्त शिफ्ट सुपरवाइजर को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
कोर्ट ने बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले के मुताबिक, मेरठ निवासी याची अनिल कुमार शर्मा मुजफ्फरनगर स्थित मेसर्स पसवारा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट सुपरवाइजर थे। 16 फरवरी 1992 को सुबह करीब पांच बजे ड्यूटी के दौरान प्लांट की मशीनें अचानक बंद हो गईं। जांच में मशीन के भीतर लोहे की पट्टी फंसी मिली। कंपनी ने मामले की घरेलू जांच कराई। आरोप साबित होने पर 28 मई 1992 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
श्रम न्यायालय ने 10 सितंबर 2003 के अवार्ड में घरेलू जांच को निष्पक्ष और उचित माना था। इसे चुनौती देते हुए याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि गवाहों से जिरह का उचित अवसर नहीं दिया गया और जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने पर भी आपत्ति जताई। कहा कि याची अब करीब 70 वर्ष के हैं, इसलिए बहाली संभव नहीं है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पाया कि याची ने आरोपपत्र का जवाब दिया और जांच में भाग लेकर गवाहों से जिरह भी की। गवाहों ने उन्हें मशीन के पास संदिग्ध गतिविधि करते देखने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने कहा कि दूसरा नोटिस जारी करना अधिक उचित होता, लेकिन इसके अभाव में याची के प्रति कोई पूर्वाग्रह साबित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। ऐसे में श्रम न्यायालय के अवार्ड में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।