नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावा करते हुए कहा कि एक वर्ष में हर शहरी को मानक के मुताबिक प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पानी खर्च का ब्यौरा रखने को हर कनेक्शन पर मीटर भी लगेगा। सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी। बताया कि नगर विकास संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए लखनऊ में स्थापित कॉल सेंटर का उद्घाटन 23 जनवरी को होगा। इसका टोल फ्री नंबर 18001800101 है। यहां दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण के बारे में भी सूचना दी जाएगी।
जल निगम और नगर निगम के साथ कुंभ तैयारियों की समीक्षा करने आए नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ उनके विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी थे। सरकिट हाउस में बैठक के बाद मंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं दोहराईं। कुंभ के कार्यों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि माघ मेला इसका रिहर्सल है। कहाकि शासन ने कुंभ कार्यों के तीन चरणों के लिए 750 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सीएम की घोषणा के मुताबिक इस मद में धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नगर का क्षेत्रफल बढ़ा है, इसलिए भवनों का क्रमबद्ध तरीके से नंबरिंग की जाएगी।
नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कुछ ही महीनों में परिवर्तन दिखेगा। उन्होंने महापौर अभिलाषा गुप्ता से कहा कि सफाई में जनसहयोग जरूरी है। लोगों को जागरूक कराएं, हर स्तर पर कार्यों का निरीक्षण भी किया जाए। मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में दिए गए निर्देंशों का कितना अनुपालन किया जा रहा है यह देखने नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव 30 जनवरी को और वह अब मार्च में आएंगे। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही।
सफाई कर्मियों होंगे आधार से लिंक
नगर विकास मंत्री ने सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक सभी सफाई कर्मियों की हाजिरी बायोमैट्रिक तरीके से कराई जाएगी, उन्हें आधार से लिंक कराकर वेतन खाते में आरटीजीएस किया जाएगा।
शासन ने सभी नगर निकायों में आबादी के हिसाब से इनफोर्समेंट विंग गठित करने निर्णय लिया है। विंग के मुखिया पूर्व सैन्य अधिकारी होंगे, उनके साथ चार सहयोगी भी सेना सेवानिवृत्त जवान होंगे। विंग का कार्य नगर निगम की जमीन पर कब्जा रोकने के साथ यह भी होगा कि जहां से अतिक्रमण हटाया गया हो, वहां दोबारा कब्जा न हो। एक लाख से कम आबादी पर दो, एक से दो लाख के बीच 3 और नगर निगमों में पांच विंग तैनात की जाएंगी।