डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना से जुड़ चुके ग्राहक अपने बैंक खातों की जांच कर लें। मोदी सरकार ने योजना से जुड़ने वाले उन सभी ग्राहकों के खाते में 568 रुपये की बोनस राशि भेज दी है जिन्होंने गैस खरीदने के लिए बुकिंग कराई है। यह रकम ग्राहकों को अग्रिम के रूप में दी गई है, जिससे ग्राहकों को गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदने में कोई दिक्कत न हो। सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की रकम खाते में जाएगी। जिले में अब 34.83 फीसदी ग्राहक योजना से जुड़ चुके हैं। साथ ही नए साल में भी ग्राहक योजना से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च 2015 तक सभी ग्राहकों का योजना से जुड़ना जरूरी है।
जिले में इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के पास पांच लाख 80 हजार एलपीजी ग्राहक हैं। 14 नवंबर के आसपास से शुरू हुआ डीबीटीएल में रजिस्ट्रेशन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में तेजी पकड़ गया। इसके कारण ग्राहकों की गैस डिलेवरी भी प्रभावित हुई। हालांकि, तेल कंपनियों के लक्ष्य के अनुसार फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। कंपनियां 60 फीसदी ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाए हुए थी। इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक (यूपी) यूपी सिंह ने कहा कि इलाहाबाद में 34.83 फीसदी ग्राहक योजना से जुड़ चुके हैं। इनमें से जितने भी ग्राहकों ने गैस की बुकिंग कराई है, उन सभी के खाते में बोनस राशि भेज दी गई है। भले ही यह बुकिंग एक जनवरी से पहले की है। दूसरी ओर दो दिनों में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदने वाले करीब सात हजार ग्राहकों के खाते में सब्सिडी की रकम 334 रुपये भी भेजी गई है। ऑल इंडिया एलपीजी फेडरेशन के सचिव केपी मिश्र का कहना है कि बोनस राशि का भुगतान ग्राहकों की सुविधा के लिए किया गया है ताकि ग्राहकों को गैर सब्सिडी सिलेंडर खरीदने में असुविधा न हो। डीबीटीएल के चक्कर में बढ़े बैकलॉग को दुरुस्त करने के लिए तेल कंपनियों ने रविवार को भी एजेंसियों को खुला रखने और होम डिलेवरी करने का निर्देश दिया है। एजेंसी संचालकों के मुताबिक रविवार को ग्राहकों के घर सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे। शहर में करीब एक लाख के आसपास ग्राहकों का बैकलॉग पहुंच चुका है। लगातार आपूर्ति के जरिए ही इसे पटरी पर लाया जा सकता है।