राज्य सरकार के वकीलों ने दलीलों को नकारा
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन, शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सड, एजीए प्रथम जेके उपाध्याय ने बचाव पक्ष की दलीलों को सिरे से नकारा है। उन्होंने सरकार का पक्ष रखने के लिए मामले को बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले दोनों ही पक्षों की ओर से बीएनएसएस की तहत संशोधन अर्जियां दाखिल की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर आवश्यक संशोधन की अनुमति प्रदान की।
गौरतलब है कि कानपुर नगर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में कानपुर नगर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने इरफान , उसके भाई रिजवान समेत दस को सात साल कारावास की सजा सुनाई थी। सजा की रद्द करने की मांग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने सात साल की सजा की नाकाफी बताते हुए उम्रकैद की मांग की है। हाईकोर्ट ने इरफान और सरकार की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई चल रही है।
ये है पूरा मामला
8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तीन जून को कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाने की माग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।