हाईकोर्ट : रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच का आदेश देने का विवेकाधिकार

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आगे कहा कि जब सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए।
  
कोर्ट ने ये टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन में लगाए गए आरोपों के संबंध में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक जांच के निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कीं।