प्रमुख सचिव ने की अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति, बैठाई उच्च स्तरीय जांच
प्रयागराज। शादी अनुदान योजना घोटाला मामले में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह और सुधीर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच भी बैठा दी है। जांच अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंधक निदेशक राधेश्याम को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव के इस आदेश के बाद दोनों अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
एसआईटी को उपलब्ध नहीं कराए दस्तावेज, एफआईआर का आदेश
समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में हुए घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। महीनों बाद भी कौड़िहार आश्रम पद्धति विद्यालय के संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर एसआईटी ने निदेशालय को कार्रवाई के लिए लिखा है। इसी क्रम में निदेशालय की ओर से संबंधित के खिलाफ एफआईआर लिखाने का आदेश दिया गया है। निदेशालय के आदेश के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह की ओर से भी विद्यालय प्रभारी को कई बार एफआईआर लिखाने के लिए लिखा गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
लाभार्थियों ने वापस कर दी थी राशि
उप निदेशक की जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 लाभार्थियों की दो बार अलग-अलग तारीखों में शादी कराई गई है। खास यह कि घोटाला खुलने के बाद ज्यादातर लाभार्थियों ने राशि वापस भी कर दी। इससे अनियमितता की पुष्टि स्वत: हो गई। इसके अलावा नियम विरुद्ध सामान्य वर्ग में अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक को शादी अनुदान का लाभ दे दिया गया। गलत तरीके से लाभ पाने वाले आवेदक अखिलेश नारायण, अशोक कुमार, बजरंग प्रसाद, बरमदेई, भोलानाथ, बुधानी, गीता देवी, ज्ञान देवी, हरिश्चंद्र एवं कलौता देवी हैं।
शादी अनुदान में घोटाला वाली खबर के साथ
प्रमुख सचिव ने की अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति, बैठाई उच्च स्तरीय जांचप्रयागराज। समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना घोटाला मामले में प्रमुख सचिव डॉ.हरिओम ने प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह और सुधीर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच भी बैठा दी है। जांच अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंधक निदेशक राधेश्याम को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव के इस आदेश के बाद दोनों अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।