व्यापारियों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सिविल लाइंस स्थित एक होटल में बैठक करते भारतीय उद्योग
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने यूपी ब्याज माफी योजना-2026 का स्वागत किया है। इनका कहना है कि इससे पुराने कर विवादों से व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को सिविल लाइंस में एक होटल में हुई बैठक में जीएसटी असेसमेंट को आयकर विभाग की तर्ज पर फेसलेस बनाने और विक्रेता की चूक का दंडात्मक बोझ खरीदार पर न डालने की मांग उठाई गई।
व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष योगेश गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा व्यापारी हितैषी बनाने के लिए जरूरी सुधारों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पहली मांग के तहत यह कहा गया कि आयकर विभाग की तर्ज पर जीएसटी असेसमेंट की प्रक्रिया को भी फेसलेस बनाया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़े और अनावश्यक व्यक्तिगत संपर्क से बचा जा सके। दूसरी मांग में यह मुद्दा उठाया गया कि विक्रेता द्वारा रिटर्न न दाखिल करने पर उसका पूरा दंडात्मक बोझ खरीदार पर डालने की मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया जाए। इस अवसर पर नवीन अग्रवाल, पवन गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, प्रियंका पराशर, अरविंद कुमार, आकाश कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।