यूपी : अनुदेशकों के नवीनीकरण के मामले में यूपी सरकार से जानकारी तलब, 12 जुलाई को होगी सुनवाई

शर्त यह है कि उक्त नवीनीकरण रिक्त पदों के सापेक्ष किया जाएगा।सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 से जुड़ी तीसरी अनुसूची की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया।

कहा कि इस अनुसूची में यह प्रावधान है कि सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या सौ से अधिक होने पर अनिवार्य रूप से कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा विषय के लिए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 2009 के उपरोक्त अधिनियम का अत्यधिक प्रभाव है और इसलिए यह राज्य सरकार पर बाध्यकारी है।