प्रयागराज। गर्मी की छुट्टी के बाद मंगलवार से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाने की तैयारी भी कर ली गई है। इसके लिए आरटीओ प्रवर्तन संजीव गुप्ता ने छह टीमों का गठन किया है। इनमें एक टीम गंगापार और दूसरी यमुनापार में तैनात रहेगी। बाकी अन्य टीमें शहर के विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगी।
जनपद में कुल 2039 स्कूली बसें संचालित हैं। इनमें 329 बसें अनफिट हैं, जिनकी सूची आरटीओ ने तैयार की है। इसके अलावा इन सभी बसों के स्कूल प्रबंधकों को नोटिस के जरिये पूर्व में ही वाहन के फिटनेस कराने की सूचना आरटीओ विभाग की ओर से दी जा चुकी है। ऐसे में अगर कोई स्कूली वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाया गया, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पिछले वर्ष भी आरटीओ के प्रवर्तन विभाग ने 15 दिन का विशेष अभियान चलाया था, जहां कुल 40 का चालान और 10 स्कूली बसों को सीज किया गया था।
निजी स्कूली वैन व ई-रिक्शा है बड़ी समस्या
कई स्कूल तो ऐसे हैं, जहां बच्चों को वाहनों की सुविधा नहीं दी गई है। जबकि उनके पास निजी वाहनों का पता-ठिकाना व नंबर है। इस तरह अधिकांश वैन और ई-रिक्शा के जरिये ही बच्चों को घर से स्कूल लाने व ले जाने का काम किया जाता है। ऐसे में आठ सीटर वैन में 15 से अधिक बच्चे बैठाए जाते हैं। इसके अलावा ई-रिक्शा में भी 12 से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। इसकी वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है।
अनफिट व बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ मंगलवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए छह टीमों का गठन किया गया है। स्कूल प्रबंधन को नोटिस के जरिये पहले ही अवगत कराया जा चुका है। -संजीव गुप्ता, आरटीओ प्रवर्तन
यह मानक होना जरूरी
1-स्कूल वाहन (बस-वैन) पीले रंग के होने चाहिए।
2-वाहन पर स्कूल का नाम और आपातकालीन फोन नंबर लिखा होना चाहिए।
3-प्रत्येक वाहन में कम से कम एक अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) होना चाहिए।
4-फर्स्ट एड किट जरूरी।
5-सीट बेल्ट होनी चाहिए (विशेषकर बसों में)।
6-गति सीमा यंत्र (स्पीड गवर्नर) लगा हो।
7-वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए।
8-ड्राइवर को कम से कम पांच साल का अनुभव।
9-ड्राइवर को बच्चों की सूची रखनी चाहिए, जिसमें उनका नाम, कक्षा, पता, रक्त समूह और रुकने का स्थान।
10-वाहन में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम।
11-प्रत्येक वाहन में एक महिला अटेंडेंट या गार्ड।
12-स्कूल बसों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।