इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहिता की हत्या के आरोप से बरी पति और ससुर को 43 साल बाद दोषी करार दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मामले में दो अन्य आरोपियों की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
मामला जालौन का है। अभियोजन की कहानी के अनुसार छह अगस्त 1982 को अवैध संबंधों के संदेह में कुसुमा देवी की हत्या उसके पति अवधेश कुमार और परिवार के अन्य लोगों ने कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस और मृतक के मायके पक्ष को बताए बिना शव को जल्दबाजी में जला दिया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया था।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में पाया कि अदालत ने गवाहों की विश्वसनीय गवाही को बेहद कमजोर और अस्तित्वहीन आधारों पर खारिज कर दिया था। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि पुलिस ने वह टॉर्च बरामद नहीं की थी जिसकी रोशनी में गवाहों ने घटना देखी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टॉर्च पुलिस कब्जे में न लेने से गवाहों की गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती। क्योंकि, गवाहों ने साफ कहा था कि टॉर्च अभी भी उनके घर पर मौजूद है।