उच्च न्यायालय के कामकाज में होगी आसानी, सेवा संवर्ग के 148 नए पद सृजित
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन ने 160 न्यायाधीशों की संख्या के सापेक्ष 135 न्यायाधीशगणों की प्रभावी संख्या मानते हुए उच्च न्यायालय द्वारा की गई संस्तुति को स्वीकार कर निजी सचिव सेवा संवर्ग के कुल 148 नए पदों के सृजन का अनुमोदन प्रदान किया है। 148 नए पदों में निबंधक सह प्रधान निजी सचिव के तीन, संयुक्त निबंधक सह निजी सचिव श्रेणी चार के 10, उप निबंधक सह निजी सचिव श्रेणी तृतीय के 28, सहायक निबंधक सह नीजी सचिव श्रेणी द्वितीय के 38 और निजी सचिव सेवा श्रेणी प्रथम के 69 नए पद सृजित किए गए हैं। निजी सचिव सेवा संवर्ग के अतिरिक्त पदों के सृजन से न्यायालय के कार्य में सुगमता आएगी। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल ने विश्वास व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय के कार्य के बोझ को दृष्टिगत रखते हुए अन्य संवर्गो के संदर्भ में की गई संस्तुतियों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार अविलंब अनुमोदन प्रदान करेगी।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, आलोक कुमार निरंजन, विजयानंद द्विवेदी, गवेंद्र सिंह, बृजेश कुमार यादव, पंकज कुशवाहा, भूपेश कुमार गौतम, आकांक्षा पांडेय, वकार आलम, आकांक्षा श्रीवास्तव, राजकुमार मिश्रा, अशोक कुमार आदि ने इस पर खुशी जताई है। ब्यूरो
सेवा संवर्ग के पांच अधिकारियों की पदोन्नति
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा संवर्ग के पांच अधिकारियों की पदोन्नति की है। महानिबंधक आशीष गर्ग की अधिसूचना के अनुसार सुरेश चंद्र मिश्रा को संयुक्त निबंधक के पद से निबंधक के पद पर, राम सेवक-प्रथम को उप निबंधक के पद से संयुक्त निबंधक के पद पर, अशोक कुमार-पंचम को सहायक निबंधक के पद से उप निबंधक के पद पर, सुजीत चंद्रा (लखनऊ) को अनुभाग अधिकारी के पद से सहायक निबंधक के पद पर और शैलेन्द्र निगम (लखनऊ) को समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। ब्यूरो