यही स्थिति रही तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो जाएगा कठिन
कोर्ट में सरकारी सेवा में रहते हुए व्यापार करने वाले सिपाही के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई न करने और उसे संरक्षण देने के प्रयास पर चिंता जताई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने मूल दायित्व को छोड़कर व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए हैं।
यही स्थिति रही तो राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा रसड़ा थाना ही व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त है। अदालत ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति 48 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों को भेजने तथा डीजीपी को दस दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का शपथ-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।