हाईकोर्ट ने कहा : दुर्घटना दावों के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता पीड़ित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्घटना दावें को लेकर दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़ित पक्षकार मुआवजे के लिए अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाज नहीं खटखटा सकता है। मुआवजे के भुगतना के लिए पीड़ित को पहले दीवानी न्यायालय की शरण लेनी होगी।

यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने बिजनौर के प्राथमिक विद्यालय मीरापुर में तैनाती के दौरान विद्युत करंट से जान गंवाने वाले सहायक अध्यापक की पत्नी सारिका सैनी की ओर से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा मुआवजा देने से इंकार करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनाया।

मामला बिजनौर जिले के नूरपुर ब्लॉक अंतर्गत मीरापुर प्राथमिक विद्यालय का है। 10 सितंबर 2022 को याची के सहायक अध्यापक पति कौशल कुमार विद्यालय के वाशरूम गए गए थे। वहां वो 11 हजार केबी विद्युत तार के संपर्क में आ गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। जबकि, विद्यालय के एक अन्य सहायक अध्यापक जॉनी कुमार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुमेर चंद्र इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। याची की तहरीर पर थाना चांदपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण करंट से मौत बताई गई।