हाईकोर्ट ने कहा : फर्जी शादी रोकने के लिए विवाह पंजीकरण नियमों में किया जाए संशोधन

यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने इटावा के शनिदेव व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत के समक्ष घर से भागकर शादी करने वाले करीब 125 अलग-अलग मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि कई शादियां फर्जी थीं या बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के की गईं। कोर्ट ने पाया कि सुरक्षा के लिए अदालतों में प्रस्तुत विवाह प्रमाणपत्र के साथ पेश किए गए दस्तावेज जाली थे। गवाहों के नाम भी काल्पनिक थे। कई मामलों में विवाह प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि बालिग होने पर सभी को मनपसंद जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, लेकिन नियमों की अनदेखी करके नहीं। राज्य और उसके तंत्रों की जिम्मेदारी है कि वह कानून का सख्ती से पालन कराए। विवाह संस्था की अखंडता व पवित्रता की रक्षा करे। नियमों की अनदेखी कर, भागकर विवाह करने के बाद मानव तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम जैसे मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में शादी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन जरूरी है।