हाईकोर्ट ने कहा : मृत पिता के स्थान पर विवाहित पुत्री को राशन दुकान के संचालन की अनुमति नहीं

पहला यह कि वह शादीशुदा होने के कारण परिवार की सूची में नहीं है। दूसरा यह कि वह मृत पिता की संचालित दुकान से दूर दूसरे गांव में रहती है। यह फैसला न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कुसुम लता की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है।




हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवार में अविवाहित पुत्री को शामिल करने को सांविधानिक करार दिया है और कहा कि यह मनमाना पूर्ण और विभेदकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कंट्रोल आर्डर 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार राशन वितरित कराती है। सस्ते गल्ले के दुकानदार सरकार के एजेंट होते हैं। स्थानीय निवासी को ही एजेंट रखा जाता हैं।