एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने भी यह स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2024 के आदेश के बाद से हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याची को छह सप्ताह में रोड टैक्स वापस करने के आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कार का रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ व न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने वाराणसी की द सनबीम एकेडमी एजुकेशनल सोसायटी की ओर दाखिल याचिका पर दिया है।
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याचिकाकर्ता ने टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार खरीदी। इस दौरान रोड टैक्स वसूल किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील देवेश त्रिपाठी ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग की ओर से दो मार्च 2023 का जारी अधिसूचना के अनुसार हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा सकता।
एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने भी यह स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2024 के आदेश के बाद से हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याची को छह सप्ताह में रोड टैक्स वापस करने के आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।