इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कल्याणकारी योजना के लाभ से पात्र को वंचित नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों को योजनाओं को लागू करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि तकनीकी बारीकियों में उलझकर उसके मूल उद्देश्य को ही खत्म कर दें। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अजित कुमार, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दावे में देरी के चलते दावा खारिज करने वाले डीएम के आदेश को रद्द कर दिया।
बलिया की लालसा देवी ने 2016 में सांड़ के हमले से पति की मौत के बाद मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कागजात दिए थे पर लेखपाल ने आगे नहीं बढ़ाया। मामला डीएम के पास जाने पर उन्होंने 20 महीने की देरी के आधार पर दावे को रद्द कर दिया तो लालसा देवी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि तत्कालीन लेखपाल ने न तो दस्तावेज को आगे बढ़ाया और न ही स्थानांतरण के बाद उत्तराधिकारी को सौंपा। वहीं, देरी का हवाला देकर दावे को खारिज करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा कि दोषी लेखपाल को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और गरीब को उसकी जायज आर्थिक सहायता से वंचित करने की कोशिश की गई, जो गलत है। ऐसे में कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है कि याची के दावे पर आठ सप्ताह में नए सिरे से विचार करें और इसे गुण-दोष के आधार पर तय करें।