High Court : यूपी का निवासी होने मात्र से नहीं मिलता सुनवाई का अधिकार, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

याची सशस्त्र सेना में विभिन्न पदों पर तैनात थे। उन्हें शैक्षणिक आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी आदेश को उन्होंने दिल्ली स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान पीठ में चुनौती दी थी, जहां से उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने क्षेत्राधिकार के आधार पर आपत्ति उठाई। कहा कि आलोच्य आदेश दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण का है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि, याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आदेश भले ही दिल्ली का है, लेकिन याची यूपी के मूल निवासी हैं। इसलिए इन्हें इलाहाबाद में याचिका दाखिल करने का अधिकार है।