भौतिक जुआ घरों पर लगाम लगाता था 1867 का कानून
भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जुआ गतिविधियों को विनियमित करने और सार्वजनिक जुआ घरों को दबाने के लिए लागू किया गया एक औपनिवेशिक युग का कानून है। अपने समय में यह ताश के खेल, पासे पर सट्टा लगाना, भौतिक जुआ घरों को विनियमित करता था। अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना ₹500 या तीन महीने तक की कैद था। वर्ष 1867 में यह एक पर्याप्त निवारक था लेकिन आज नगण्य है।
यूके, अमेरिका सहित कई देशों ने किए हैं उपबंध
जुए को नियंत्रित करने के लिए यूके, अमेरिका सहित दुनिया की कई विकसित व्यवस्थाओं ने उपबंध किए हैं। यूके ने 2005 में जुआ अधिनियम लागू किया। इस कानून में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, आयु सत्यापन प्रोटोकॉल, जिम्मेदार विज्ञापन मानकों और धन शोधन विरोधी उपायों सहित कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आयोग भी बनाया गया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2001 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों ने ऑनलाइन कैसीनो को पूरी तरह से वैध और विनियमित किया है। इस बीच, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों ने भी ऑनलाइन सट्टेबाजी की व्यवस्था की है। आदेश में कहा गया है कि भारत के नीति आयोग ने दिसंबर 2020 में एक नीति पत्र जारी किया था लेकिन अभी यह एक ग्रे क्षेत्र में है।