अशरफ और मंसूर की अर्जी पर धूमनगंज थाने ने नहीं पेश की रिपोर्ट
पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ तथा उसके ससुर मंसूर अहमद के प्रार्थना पत्रों पर धूमनगंज थाने ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर न्यायालय ने एक अवसर प्रदान कर 17 मार्च को सुनवाई के लिए मामला पेश करने का आदेश दिया है।
अशरफ की ओर से पेश अर्जी में न्यायालय से मांग की गई है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक अभिरक्षा की कार्यवाही की जाए। अशरफ के ससुर मंसूर अहमद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी बेटी और नातिन को पुलिस वाले घर से उठाकर ले गए हैं, उनका कोई पता नही चल रहा है। इसलिए न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 व 98 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक उचित आदेश महिला और नाबालिग बच्ची के संबंध में पारित करे। न्यायालय ने इन दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर धूमनगंज थाने से आख्या तलब की थी।
जेल अधीक्षक बरेली को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवनीत सिंह ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ की अर्जी पर जिला जेल बरेली के अधीक्षक को आदेश दिया है कि मामले में अपनी विस्तृत रिपोर्ट 17 मार्च तक प्रस्तुत करें।
अर्जी में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसे न्यायिक अभिरक्षा में विभिन्न मुकदमों में रखा गया है। वर्तमान में बरेली जिले की जिला जेल तिथि में निरुद्ध किया गया है। विभिन्न मुकदमों में अपनी प्रतिरक्षा करनी है। जब अधिवक्ता जेल में मुलाकात करते हैं। उस दौरान जेल के अधिकारी, एलआईयू के अधिकारी उपस्थित रहते हैं।
बातों को सुनते हैं तथा हस्तक्षेप करते हैं। इससे प्रतिरक्षा का हित प्रभावित हो रहा है। कानून के अनुसार अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का हक प्राप्त है। अदालत से प्रार्थना की गई कि उसे जेल में अपने अधिवक्ता से एकांत में वार्ता करने की अनुमति प्रदान की जाए।