हाईकोर्ट ने कहा, जीएसटी अधिकरण प्रयागराज में ही उचित

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जीएसटी से संबंधित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने कहा कि अधिकरण का गठन केंद्र सरकार को करना है। राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज में गठन का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा है। अधिकरण लखनऊ या इलाहाबाद में से कहां बने इसे लेकर  वकीलों में विवाद के कारण मामला अधर में लटका है। हालांकि, अधिकरण गठित करने के स्थान पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने पांच जजों की पीठ गठित कर दी है। पीठ 30 अगस्त को सुनवाई प्रारंभ करेगी। इसके समक्ष जीएसटी और शिक्षा सेवा अधिकरण दोनों मामले हैं।

उधर हाईकोर्ट ने व्यवसाय कर विभाग द्वारा माल और वाहन जब्ती आदेश को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकरण का गठन प्रयागराज में किया जाना चाहिए। क्योंकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ के क्षेत्राधिकार वाले जिलों में  96.4 व लखनऊ पीठ के क्षेत्राधिकार वाले जिलो में 3.6 प्रतिशत जीएसटी मामले विचाराधीन हैं।

विभाग में 15 जुलाई 19 तक 6163 अपीलें लंबित हैं, जिसमें से 480 लखनऊ पीठ के क्षेत्राधिकार वाले जिलों की तथा 5683 अपीलें इलाहाबाद प्रधानपीठ के अधिकार क्षेत्र वाले जिलों की हैं। 15 जुलाई 19 तक 2339 अपीलें निर्णीत हुई हैं, जिसमें से लखनऊ पीठ के अधिकार क्षेत्र की 83 हैं और इलाहाबाद प्रधानपीठ के अधिकार क्षेत्र की 2254 अपीलें हैं।

कोर्ट ने कहा कि स्थिति साफ  है जिस पीठ की अधिकारिता क्षेत्र में 96 फीसदी मुकदमे आते हों, अधिकरण वहीं बनना चाहिए। जीएसटी अधिकरण की पीठ प्रयागराज में और लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में क्षेत्रीय पीठें गठित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने जीएसटी काउंसिल को भेजा है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में अधिकरण बन गए हैं।