High Court : शुआट्स के वित्तीय अनुमोदन से जुड़ा विवाद 15 दिन के अंदर निपटाए सरकार, प्रोफेसरों को बड़ी राहत

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति पर कोई ठोस निष्कर्ष निकाले बिना ही वेतन रोकना अवैध है। इससे पूरे संस्थान की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने बताया कि सरकार ने 27 अक्तूबर 2025 को चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है, जो एक माह में जांच रिपोर्ट देगी। वहीं, विवि की ओर से अधिवक्ता अमित नेगी ने कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेज सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं। जांच में तेजी लाने के लिए तीन दिन के भीतर दस्तावेज पुनः सौंपे जाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि विवि तीन दिन में वित्तीय अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज सरकार को उपलब्ध कराए। इसके बाद जांच समिति 15 दिन में रिपोर्ट दे और सरकार अगले 15 दिन में निर्णय ले। यदि यह प्रक्रिया तय समय में पूरी नहीं होती तो वेतन रोकने और अनुदान बंद करने का आदेश अपने आप समाप्त माना जाएगा।