महिला ने कहा-सरकार की गलती...वही उठाए खर्च
महिला ने अदालत में कहा, डॉक्टर की गलती से मेरी जिंदगी फिर से उलझ गई। अब इस बच्चे का खर्च मैं क्यों उठाऊं? नसबंदी में चूक सरकार की ओर से हुई है तो बेटी का खर्च भी सरकार ही उठाए। असफल नसबंदी के लिए पांच लाख मुआवजा व बेटी के भरण-पोषण के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की मांग की।
सरकार बोली...ऑपरेशन की विफलता की समय से नहीं दी जानकारी
सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि ऑपरेशन एक अनुभवी डॉक्टर ने किया था। महिला ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ऑपरेशन की विफलता की सूचना तीन माह की निर्धारित अवधि में नहीं दी गई। इसलिए याची मुआवजे की हकदार नहीं है।
अदालत ने कहा...सरकारी नाकामी का बोझ महिला पर डालना ठीक नहीं
अदालत ने माना कि नसबंदी ऑपरेशन की विफलता स्पष्ट रूप से चिकित्सा लापरवाही का परिणाम है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी को बढ़ावा देती है तो उसकी नाकामी का बोझ किसी महिला पर नहीं डाल सकती।