कई अन्य राज्यों और केंद्र की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन यूपी समेत कुछ अन्य राज्यों में बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को जेई भर्ती के लिए अर्ह नहीं माना जाता। अभ्यर्थी लगातार यह दावा करते रहे हैं कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बीटेक डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें जेई की भर्ती से बाहर रखा गया है। फिलहाल, बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण जगी है। उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव राजेंद्र प्रसाद ने प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है।
उप सचिव ने पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के सात अप्रैल 2021 के आदेश और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 के मद्देनजर इस प्रकरण में परीक्षण कर आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कहा है।