खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के रिक्त 460 पदों को पीसीएस-2018 में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है। इसी मांग को लेकर सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आठ मार्च को सुनवाई होनी है। याची अवनीश पांडेय की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्र सर्वोच्च न्यायालय में छात्रों का पक्ष रखेंगे।
प्रदेश में बीडीओ के कुल 851 पद हैं, जिनमें से 460 पद रिक्त पड़े हैं। शासन की ओर से 14 सितंबर 2018 को जारी पत्र में यह बात स्वीकार की गई थी कि 460 पद रिक्त पड़े हैं और पत्र में यह भी कहा गया था कि रिक्त पदों पर दूसरे विभागों के अफसरों को प्रभार दिए जाने के कारण भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आ रही हैं। बीडीओ के रिक्त 460 पदों को पीसीएस-2018 में शामिल किए जाने के लिए पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।
अब उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, जिस पर आठ मार्च को सुनवाई होनी है। प्रतियोगियों की मांग है कि बीडीओ के रिक्त पदों को पीसीएस-2018 में जोड़ा जाए। वे तर्क दे रहे हैं कि पीसीएस के विज्ञापन में यह कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने से पहले विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। पूर्व की तमाम परीक्षाओं में जो पद विज्ञापित हुए, परीक्षा परिणाम जारी होने से उनमें पहले पदों की संख्या बढ़ाई गई। प्रतियोगी इसी आधार पर बीडीओ के रिक्त पद पीसीएस-2018 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।