आम बजट में रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। साथ ही इनकम टैक्स में सात लाख तक की छूट दी जाए। आठवें वेतन आयोग का गठन भी सरकार करे। - आरपी सिंह, महामंत्री ,नार्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ
आम बजट में रेलवे के इंजीनियरिंग के लेवल-6 तक के कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस दिया जाए। न्यू पेंशन स्कीम को हर हाल में सरकार निरस्त करने की घोषणा करे। -चंदन सिंह, मंडल मंत्री, नार्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ
रेलवे आवासों की समुचित मरम्मत के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। रेलवे इंप्लाइज इंश्योरेंस स्कीम जो कि मात्र 30 हजार रुपये हैं, उसे बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। - डीएस यादव , मंडल मंत्री, नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन
इनकम टैक्स में कर योग्य राशि को 2.50 लाख से बढ़ाकर कर सात लाख रुपये की जाए। बचत की सीमा को 1.5 लाख के स्थान पर तीन लाख रुपये की जाए। आठवें वेतन आयोग का गठन जरूरी है। -नागेंद्र बहादुर, शाखा मंत्री, एनसीआरएमयू मिनिस्टीरियल ब्रांच