उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प व न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बुधवार को निबंधन विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जानकारी दी कि किरायानामों पर सरकार की ओर से दी गई छूट के बारे में जानकारी दी।
मंत्री ने अधिकारियों को 12 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचनाओं/शासनादेशों के बारे में बताया। इन अधिसूचनाओं के तहत पट्टा विलेखों पर अधिकतम स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क औसत वार्षिक किराये के आधार पर निर्धारित की गई है। दस लाख रुपये औसत वार्षिक किराये वाले दस वर्ष तक के किरायानामों पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
मंत्री ने बताया कि यह छूट औसत वार्षिक किराये की धनराशि के आधार पर अधिकतम शुल्क निर्धारित करके दी गई है। दस लाख रुपये औसत वार्षिक किराये वाले दस वर्ष तक के किरायानामों पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में छूट लागू है।
राज्यमंत्री ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-2 (10) एवं अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 में संशोधन पर मंत्रिमंडल के अनुमोदित निर्णय की व्याख्या की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन छूटों और मंत्रिमंडल निर्णय के विषय में आम जनता व हितधारकों के मध्य व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।