जेल में बंद कैदी (प्रतीकात्मक)
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जम्मू कश्मीर से गत पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 एवं धारा 35ए हटाए जाने तथा दो यूनियन टेरीटरीज में विभाजित किए जाने के बाद गत 11 अगस्त 2019 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से पांच बंदियों को आगरा शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। जिन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से इन कैदियों की जेल बदलने का आदेश जरूर भेजा गया है। जिसकी यहां प्रशासनिक स्तर पर कवायद चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये पांचों बंदी जल्द ही नैनी सें आगरा जेल शिफ्ट किए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद उप्रदव की आशंका में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर राजनैतिक लोगों को गिरफ्तार करके देश की विभिन्न जेलों में भेजा था। उन्हीं में से जम्मू कश्मीर के विभिन्न जनपद कारागारों से गत 11 अगस्त 2019 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत निरुद्ध कुल 20 बंदियों को नैनी सेट्रल जेल भेजा था। यहां पर सभी कैदियों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। इस दौरान 20 दिसंबर 2019 को बीमारी की वजह से जमात-ए-इस्लामिया गुट से जुड़े बंदी गुलाम मोहम्मद भट्ट (70) निवासी बोना पोरा, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी।
इनके अलावा गुलाम कादिर लोन, शब्बीर अहमद बानी, तौसीफ अहमद डार भी बहुत बीमार थे, लेकिन उनकी जिंदगी बच गई थी। बाद में एक-एक करके 14 बंदियों को तो जमानत मिल गई और वह वापस अपने-अपने घर चले गए लेकिन पांच बंदी अभी भी नैनी सेंट्रल जेल के हाईसिक्योरिटी सेल में बंद है।इन पांचों कैदियों को यहां से आगरा जेल शिफ्ट किया जाना है। जम्मू कश्मीर सरकार का पत्र आ चुका है। अब अधिकारी प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश आते ही सभी को आगरा शिफ्ट कर दिया जाएगा।
- यूपी सरकार और कारागार विभाग को जम्मू कश्मीर प्रशासन से पांचों कैदियों को आगरा जेल शिफ्ट करने का आदेश आ गया है। प्रदेश सरकार से जेल प्रशासन को अभी आदेश आना बाकी है। जैसे ही प्रदेश सरकार से आदेश आएगा, पांचों कैदियों को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। - पीएन पांडेय, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नैनी।